24 लाख आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के अलावा आजीविका मिशन में प्रतिनिधि व सहायक के तौर पर जुड़ी महिलाओं, बैकिंग प्रतिनिधि के तौर पर काम करने वाली महिलाओं को स्मार्टफोन से लैस करने की योजना पर काम कर रही है सरकार।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार सरकारी योजनाओं में सरकार और जनता के बीच कड़ी बनी हर महिला तक स्मार्ट फोन पहुंचाएगी। आंगनबाड़ी में सीमित स्तर पर शुरू हुए प्रयोग को सरकार व्यापक रूप से लागू करना चाहती है।
जानकारी के मुताबिक करीब 24 लाख आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के अलावा आजीविका मिशन में प्रतिनिधि व सहायक के तौर पर जुड़ी महिलाओं, बैकिंग प्रतिनिधि के तौर पर काम करने वाली महिलाओं को स्मार्टफोन से लैस करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। सरकार इन्हें मुफ्त इंटरनेट सुविधा भी मुहैया कराएगी। पीएमओ ने कहा कि सुपरवाइजर व सहायक के तौर पर काम कर रही महिलाओं को स्मार्टफोन से जोडऩे की व्यवस्था करें।
ई-गवर्नेंस मजबूत होगा
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सरकार मान रही है कि स्मार्टफोन हर स्तर पर सरकारी कामकाज की अहम जरूरत बन गया है। इसके जरिये ऊपर से जारी होने वाले निर्देश पल भर में निचले स्तर तक पहुंचते हैं।
विभिन्न मंत्रालयों के अपने एप हैं जिनके जरिए जानकारी सूचना शिकायत व संपर्क किया जा सकता है। कई विभागों में मोबाइल पर सोशल मीडिया समूह बनाकर कर्मियों को इससे जोड़ा गया है। अधिकारी के मुताबिक सरकार स्मार्टफोन को ई-गवर्नेस के दूसरे रूप में देख रही है।
हर पल रहेंगी अपडेट, निगरानी भी मजबूत
सूत्रों ने कहा कि सरकार की इस कवायद का मकसद उन महिलाओं को सरकार के कार्यक्रमों दिशा-निर्देश और योजनाओं के अपडेट से सीधे जोडऩा है जो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर निचले स्तर पर काम करती हैं। इससे उन तक सरकार के दिशा-निर्देश आसानी से पहुंचगें और निगरानी भी मजबूत होगी।
फोन रखने में लैंगिक भेद कम होगा
मोबाइल फोन रखने के मामले में करीब 33 फीसदी लैंगिक अंतर है। महिलाओं के पास पुरुषों के मुकाबले फोन कम हैं। इससे महिलाओं की समानता उनकी नेटवर्किंग क्षमता और कमाई पर भी असर पड़ता है। सरकार की कवायद से यह अंतर भी कम होगा।
