वेतन कटौती व वसूली के आदेश का विरोध

रेसला की ओर से शिक्षा निदेशालय पर दिया गया धरना

बीकानेर। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला ने वेतन कटौती व वसूली आदेश के विरोध में आज शिक्षा निदेशालय पर एक दिवसीय धरना दिया और सरकार के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आदेश वापस लेने की मांग विभाग के अधिकारियों के मार्फत सरकार के सामने रखी।

रेसला के प्रदेशाध्यक्ष मोहन सिहाग ने बताया की सरकार व्याख्याताओं के विरोध में एक के बाद एक आदेश दे रही है। वेतन कटौती को लेकर केबिनेट कमेटी का निर्णय नहीं आने से पहले निदेशालय के वित्तीय सलाहकार ने एक आदेश जारी किया है जिससे वेतनमान में भेद हो गया है।

उन्होंने कहा की रिकवरी आदेश से प्रत्येक व्याख्याता के डेढ़ लाख से तीन लाख रुपए तक की रिकवरी निकाली जा रही है। जबकि वित्त विभाग से इसकी कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। सरकार के इस निर्णय से सभी कर्मचारियों में रोष है और रेसला सभी संगठनों को साथ लेकर आदेश वापिस नहीं लेने तक आन्दोलन करेगी। धरने पर प्रदेश भर से आए व्याख्याता मौजूद रहे।

 

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