सरकिट हाउस में आयोजित जनसुनवाई में दिए निर्देश
बीकानेर। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया ने मंगलवार को सरकिट हाउस में जनसुनवाई में मानवाधिकारों से सम्बंधित प्रकरणों को सुना तथा निस्तारण के निर्देश दिए।
आयोग अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारी ये प्रयास करें कि मानवाधिकारों के हनन से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता व संवेदनशीलता के साथ निस्तारण हो।
जनसुनवाई में 26 प्रकरण प्राप्त हुएए जिनमें से 14 प्रकरणों में सम्बंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई व शेष प्रकरणों को प्रारम्भिक स्तर पर अस्वीकार किया गया। प्रकरणों में माध्यमिक शिक्षा विभाग, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलक्टर कार्यालय, नगर निगम आदि विभागों के प्रकरण शामिल हैं। आयोग द्वारा सेवा सम्बंधी तथा सम्पत्ति विवाद सम्बंधी प्रकरणों को क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर अस्वीकार किया गया।
जनसुनवाई के दौरान उपनिवेशन विभाग के सेवानिवृृत कर्मचारी नरेन्द्र सिंह राजावत की ओर से पेंशन के प्रकरण में आयोग अध्यक्ष ने आयुक्त उपनिवेशन से एक महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
गोपेश्वर बस्ती निवासी कस्तूरी देवी की ओर से प्रस्तुत रिहायशी क्षेत्र में भुजिया बनाने की अवैध फैक्ट्री के प्रकरण में भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जसोलाई निवासी घनश्याम ने अपने पुत्र की दुर्घटना में हुई मृत्यु के सम्बंध में जांच करवाने की परिवेदना प्रस्तुत की। इस पर आयोग अध्यक्ष टाटिया ने प्रकरण के सम्बंध तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
चयनित बेरोजगार द्वितीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति की ओर से द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा-2016 में कुछ विषयों में परिणाम आने के बावजूद नियुक्त नहीं देने का प्रकरण प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर आयोग के रजिस्ट्रार रवीन्द्र कुमार माहेश्वरी, एसीएम मोनिका बलारा, एसीएम फास्ट ट्रेक शारदा चौधरी सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
