जम्मू कश्मीर को विषेश राज्य का दर्जा देने वाली विवादित धारा को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बोलते हुए राज्य से धारा 370 को हटाने की सिफारिश की है। राष्ट्रपति ने धारा 370 हटाने की मंजूरी भी दे दी है। जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश होगा और विधान सभा भी होगी। लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया जिसके बाद सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष के नेता, पूरे विपक्ष और कश्मीर मुद्दे पर सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सभी चर्चाओं के लिए तैयार हूं। मैं सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। वहीं फैसले के साथ ही जम्मू में तनाव की खबर भी सामने आई है।
गौरतलब है कि कश्मीर में अभूतपूर्व सुरक्षा और हलचल के बीच मुख्यधारा के कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को आधी रात उनके घर में नजरबंद किया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेता सज्जाद लोन को लेकर भी यही सूचना है। आज अलसुबह 28 हजार सीआरपीएफ जवानों की तैनातगी भी बताई जा रही है।
