सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश
बीकानेर। राज्य के सभी विभागों को हर महीने की पांच तारीख को निर्धारित फॉर्मेट में सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्त पदों की जानकारी भिजवानी होगी।
इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुसंशा की जाएगी।
विभागीय सूत्रों के अनुसार रिक्त पदों की समय पर जानकारी नहीं मिलने से अधिशेष स्टाफ का समावेशन नहीं हो पा रहा है। इससे एक तरफ विभागों को रिक्त पदों के चलते स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को अधिशेष कर्मचारियों को बिना काम वेतन भत्ते देने पड़ रहे हैं।
सामान्य प्रशासन सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी के साथ स्वीकृत पदों से ज्यादा बैठे कर्मचारियों के संबंध में बार-बार जानकारी मांग रहा है, लेकिन विभागीय स्तर पर वांछित जानकारी उपलब्ध करवाने में लापरवाही बरती जा रही है।
विभागीय स्तर पर बरती जा रही लापरवाही पर अंकुश लगाने के लिए कार्मिक विभाग ने हर महीने की पांच तारीख को निर्धारित प्रपत्र में रिक्त पदों की जानकारी देने का आदेश जारी कर दिया है।
राजनीतिक दखल
कई विभागों में स्वीकृत पदों के अनुरूप पर्याप्त स्टाफ नहीं है तो कई विभागों में स्वीकृत पदों से कई गुना ज्यादा कर्मचारी जमे बैठे हैं। जिला और संभाग मुख्यालयों पर राजनीतिक पहुंच के चलते स्वीकृत पदों से ज्यादा स्टाफ बढ़ता जाता है और अधिकारी चाहकर भी पहुंच वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं कर पाते हैं। इस राजनीतिक दखल से तंत्र कमजोर होता जा रहा है।
हर विभाग का लेखा-जोखा
जानकारी के मुताबिक अब हर विभाग का हर स्तर पर लेखा-जोखा तैयार किया जा रहा है। स्वीकृत पद, कार्यरत स्टाफ, वेतन भत्ते तथा सेवाकाल, संबंधित कर्मचारी की कार्यक्षमता सहित तमाम जानकारी का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। तंत्र को पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के लिए इस आधार पर कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
