करीब 18000 करोड का पड़ेगा भार
जयपुर thenews.mobilogicx.com
आज बुधवार को सीएमओ में कार्यभार संभालते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई कार्य किए। पहले दिन ही गहलोत ने घोषणा पत्र में किए वादे को निभाते हुए किसानों के ऋण को माफ कर दिया है।
पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि 30 नवंबर 2018 तक के शेड्यूल्ड वाणिज्यिक, राष्ट्र्रीय कृत और ग्रामीण बैंकों से कर्ज लेने वाले डिफाल्टर किसानों के दो लाख तक के ऋण माफ कर दिए हैं। साथ ही सहकारिता बैंकों के तमाम कर्ज को माफ करने की मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है।
सीएमओ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग के प्रमुख सचिव निरंजन आर्य सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार और रजिस्ट्रार नीरज के पवन के साथ उच्चस्तरीय बैठक की बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ी घोषणा की।
यह की है घोषणा
सहकारी बैंकों, कमर्शियल बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों का सभी तरह का शॉर्ट टर्म कर्जा, नेशनल ग्रामीण या अन्य बैंक उनमें जो किसानों का ऋण है वह भी माफ़ होगा। पात्र किसानों को और जो डिफाल्टर हैं उनके लिए दो लाख तक का कर्जा माफ किया है। अल्पकालीन फसली ऋणों को किया माफ।
पिछली सरकार की वादाखिलाफी
गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने वादा किया था कि सरकार बनी तो राज्य के किसानों का 10 दिन में ऋण माफ किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में भी वादा किया था। सीएम गहलोत ने कहा कि मैंने आज ही आदेश निकाले हैं कि तमाम जो कोऑपरेटिव बैंक के लोन हैं, वे माफ होंगे।
पिछली सरकार ने वादा खिलाफी की है, उन्होंने सिर्फ दो हजार करोड़ ही दिया है, जबकि 8000 करोड़ का भार आने वाला था। ऐसे में 6000 करोड़ का भार हमारे ऊपर आया है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान भी किसान कर्ज माफी करने वाला राज्य बन गया है।
