चुनावों से पहले हो सकती है घोषणा
जयपुर। प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले वसुंधरा राजे सरकार दिव्यांगो को चुनावों में आरक्षण दे सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों के अनुसार यदि चुनावों से पहले सरकार आरक्षण देती है तो 80 लाख दिव्यांगजनों के वोट सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।
दिव्यांगजनों को पंचायत और निकाय चुनावों में 4 प्रतिशत के आरक्षण से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक पहुंच चुकी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी इसकी पुष्टि कर चुके हैं।
जानकारी के मुताबिक जल्द ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनावी साल में दिव्यांगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बडा फैसला ले सकती हैं। प्रदेश में लगातार दिव्यांगों की मांग उठती आई है।
गहलोत सरकार में भी दिव्यांगजनों ने सरकार से आरक्षण की गुहार लगाई थी, लेकिन बात बनी नहीं और मामला फाइलों तक ही अटका रहा, लेकिन इस बार अधिकारियों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक फाइल तेजी से दौड़ी तो ऐसा ही लग रहा है कि वसुंधरा सरकार विधानसभा चुनावों से पहले दिव्यांगजनों को आरक्षण दे सकती है।
जानकारी के अनुसार वर्ष-2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में करीब 16 लाख दिव्यांगजन है। परिवार में एक दिव्यांगजन होने से उसके माता-पिता और भाई-बहिन सहित चार-चार लोग प्रभावित होते हैं। इस तरह प्रभावित दिव्यांगजनों की संख्या करीब 80 लाख है।
खबरों के मुताबिक पंचायत और निकाय चुनावों में 4 प्रतिशत आरक्षण के मसले को लेकर मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने सहमति जताई है। उनका कहना है कि सरकार दिव्यांगों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और इस संबंध में फाइल मुख्यमंत्री तक भेजी जा चुकी है। सीएम जल्दी ही इस संबंध में फैसला ले सकती हैं।
इससे पहले विकलांग अधिकार महासंघ लगातार 9 सालों से आरक्षण का मुद्दा उठाता आ रहा है, लेकिन इससे पहले फाइले इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ी। अब मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है तो उम्मीद की जाने लगी है कि फैसला जल्दी ही होगा।
