वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश कर दिया है. बजट में सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे. भारत शिक्षा के क्षेत्र में हब बन सकता है और इसके तहत स्टडी इन इंडया की योजना लाई जा रही है. इसके तहत कुछ शिक्षा संस्थानों को और अधिक स्वायत्तता दी जाएगी. बाहर के छात्र यहां आकर पढ़ सकें इसके लिए इस योजना के तहत कार्य किए जाएंगे. सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी. दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी.
‘नारी, तू नारायणी’
इस देश की परंपरा ‘नारी, तू नारायणी’ का है। स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण को लिखे एक पत्र में कहा था, ‘महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना दुनिया के कल्याण की कोई गुंजाइश नहीं है।’ पिछले दशक में देश की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में गजब का सुधार हुआ है। हालिया चुनावों में महिलाओं का रेकॉर्ड टर्नआउट रहा क्योंकि वे पहले से ज्यादा बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस बार लोकसभा में सबसे ज्यादा 78 महिलाएं चुनकर आई हैं जो अब तक का रेकॉर्ड है। इस सरकार ने मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जैसी तमाम योजनाओं से विमन आंट्रप्रन्योरशिप को बढ़ावा दिया है। आगे भी महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विमन एसएचजी इंट्रेस्ट सबवेंशन प्रोग्राम को हर जिले में लागू करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, हर महिला वेरिफाइड एसएचजी (सेल्फ हेल्प ग्रुप) मेंबर जिसके पास जनधन अकाउंट है, उन्हें 5 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट फसिलिटी दी जाएगी। साथ ही, मुद्रा योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की हर वेरीफाइड महिला सदस्य को 1 लाख रुपये तक लोन लेने की अनुमति दी जाएगी।
एक सरकारी बैंक से सारे बैंकों तक पहुंच की सुविधा
आम नागरिकों की जीवन आसान बनाने (ईज ऑफ लिविंग) के लिए ऑनलाइन पर्सनल लोन, डोर स्टेप बैंकिंग, एक सरकारी बैंक में खाता खुलवाकर सारे सरकारी बैंकों की सुविधा लेने की छूट देने जैसी व्यवस्था की जा रही है। अभी किसी के खाते में कोई दूसरा व्यक्ति कैश जमा कराता है तो खाताधारक को उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल पाता है। इससे खाताधारक मुश्किल में पड़ जाता है। हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे खाताधार को यह पता चले कि उसके खाते में कौन कैश जमा करवा रहा है।
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