भारत सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान में ‘सबके लिए 24×7 बिजली’ कार्यक्रम के तहत राज्य में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए आज 250 मिलियन डॉलर विकास नीति ऋण (डीपीएल) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे, राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार के विशेष सचिव पी. रमेश और विश्व बैंक की तरफ से विश्व बैंक (भारत) के कंट्री डायरेक्टर हिशम अब्दो ने हस्ताक्षर किए।
राजस्थान के लिए विद्युत वितरण सुधार विकास नीति ऋण का यह हिस्सा राजस्थान के विद्युत वितरण क्षेत्र में एक व्यापक बदलाव के लिए दो संचालन की शृंखला में दूसरा है। पहला ऋण-बंद मार्च 2017 में बंद हुआ था।
इस अवसर पर वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विकसित व्यापक सुधार कार्यक्रम से जुड़ा है जो राजस्थान में वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अंगीकार की गई है। उन्होंने कहा कि इस सम्झौते से राज्य सरकार के 2019 तक सभी घरों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
