प्रदेशभर में चलाया जाएगा सर्च अभियान, फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों पर होगी कार्रवाई

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Search campaign will be conducted across the state, action will be taken against those making fake Aadhaar cards

भजनलाल सरकार ने शुरू की कवायद

बीकानेर। भजनलाल सरकार जल्द ही प्रदेश में सर्च अभियान चलाकर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस बारे में प्रदेश की सरकार को निर्देश दिए हैं।


राजनीतिक सूत्रों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए कि ‘यह विषय बहुत ही गंभीर है। यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे आधार कार्डों की जांच होनी चाहिए। सरकार इसे गंभीरता से ले, इस दिशा में कार्रवाई की गति बढ़ाने की जरूरत है ताकि ऐसे फर्जी आधार कार्ड बना रहे संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। इससे जनता को राहत मिलेगी और ऐसे अपराधियों के बढ़ते हौंसले भी पस्त होंगे। सरकार को इस दिशा में कार्रवाई करते हुए प्रदेश में सर्च ऑपरेशन चलाना चाहिए।’


राजनीतिक सूत्रों के अनुसार इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ‘सरकार ने पहले कई आरोपियों को पकड़ा है और जेल में डाला है। मुकदमें भी दर्ज कराएं हैं, सीबीआई को भेजा है, और 14 मशीनों को डीएक्टिवेट किया गया है। पूरे बाड़मेर, जालोर, सांचौर में पुलिस और कलेक्टर सक्रिय हैं। पूरे प्रदेश में जल्द ही सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। इस दौरान सभी मशीनों की जांच करवाई जाएगी, पूरे साल में किसने कितने आधार कार्ड बनाए, किसके बनाए, सब जांचा जाएगा। ई-मित्र धारक या आधार कार्ड बनाने वाले, सब जांच के दायरे में आएंगे। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।


गौरतलब है कि बजट सत्र के दौरान विधानसभा में रानीवाड़ा से कांग्रेस विधायक रतन देवासी की ओर से फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने का मुद्दा जोरशोर से उठाया गया। उन्होंने सदन को बताया कि दो-ढाई सौ रुपए देकर बालकों के फिंगर प्रिंट की खरीद-फरोख्त की जा रही है। आधार कार्ड बनाने के दौरान बहुत गड़बड़ की जा रही है। हाथों की जगह पैरों के निशान इस कार्य में लिए जा रहे हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद सरकार को कुछ होश आया है मगर आज तक कोई कार्रवाई होते नजर नहीं आई है। कांग्रेस विधायक देवासी ने इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए सर्च ऑपरेशन करवाने की मांग भी सदन के सामने रखी।

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