निशुल्क जांच योजना दे रही प्राइवेट हाथों में, पैरामेडिकल छात्र-छात्राओं में बढ़ेगी बेरोजगारी
13 अगस्त को प्रदेश भर में होगा विरोध
अखिल राजस्थान लैबोरेट्री टेक्नीशियन कर्मचारी संघ की ओर से जिला मुख्यालय पर होग प्रदर्शन
बीकानेर। केन्द्र सरकार पर निजीकरण करने का आरोप लगाने वाली गहलोत सरकार अब स्वयं निजीकरण पर उतर आई है। निशुल्क जांच योजना के अब प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी कर ली गई है। हैरत तो यह है कि हर छोटी बात पर केन्द्र सरकार को कोसने वाले नेता गहलोत सरकार के इस निर्णय पर चुप हैं।
अखिल राजस्थान लैबोरेट्री टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के संभाग प्रभारी इदरीश अहमद जोईया व जिलाध्यक्ष सुधीर सेतिया ने बताया कि निशुल्क जांच योजना को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है। इसके लिए सरकार ने पूरे प्रदेश में दो डिविजन जयपुर व जोधपुर बनाए हैं। इस योजना में सरकार ने प्रदेश के 33 जिलों में मदर लैब, 50 हब लैब और 1200 स्पाक लैब बनाए हैं, जो कि एनएचएम (नेशनल हैल्थ मिशन) के द्वारा संचालित होंगे।
राज्य सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए 33 मदर लैब, 117 हब लैब और 3002 स्पाक लैब बनाने का निर्णय लिया है। इस सुविधा में जिला अस्पतालों में 143, सैटेलाइट व उपजिला अस्पतालों में 117, सीएचसी में 101 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 66 जांचें रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि जब बिल्डिंग सरकार की, पानी-बिजली व उपकरण सरकार के, कार्मिक भी सरकार के तो यह योजना प्राइवेट हाथों में क्यों दी जा रही है। सरकार का यह निर्णय प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला है।
उन्होंने बताया कि निशुल्क जांच योजना को प्राइवेट हाथों में दिए जाने पर जांचों और उसकी रिपोर्ट्स की विश्वसनियता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। क्योंकि प्राइवेट कंपनी या फर्म अपने फायदे के लिए हर तरह के हथकण्डें अपनाएगी। अप्रशिक्षित लोगों द्वारा जांच कार्य करवाया जा सकता है। प्राइवेट हाथों में जाने से पैरामेडिकल छात्र-छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर भी खत्म से हो जाएंगे।
संघ के मोहन व्यास, पवन भाटी, कमलेश व्यास, रमेश यादव, राजकुमार व्यास, बजरंग सोनी, अजय किराडू, आनन्द दैया ने राज्य सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि 13 अगस्त की शाम सात बजे गांधीपार्क में कैण्डल मार्च निकाला जाएगा।
#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI WWW.NEWSFASTWEB.COM
