विधानसभा अध्यक्ष से अनुमोदन होना होगा जरूरी, लगाई शर्त
कई राज्यों के विधायकों से ज्यादा वेतन भत्ते ले रहे हैं प्रदेश के विधायक
बीकानेर। प्रदेश के विधायकों और पूर्व विधायकों की अब मौज हो गई है। प्रदेश की गहलोत सरकार विधायकों और पूर्व विधायकों की विदेश यात्रा का एक लाख रुपये तक का खर्च उठाएगी। सरकार ने इसके लिए शर्त भी लगाई है। विदेश यात्रा के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुमोदन होना जरूरी किया गया है। इसे लेकर संबंधित संशोधन का कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए अनुमोदन कर दिया है। अब विधानसभा की कार्यवाही में संशोधन अनुमोदन हो सकता है। विधानसभा सत्र 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है।
गौरतलब है कि प्रदेश में विधायकों को प्रति माह वेतन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में एक लाख दस हजार रुपए मिल रहे हैं। यदि सभी तरह के भत्तों को जोड़ दिया जाएए तो वर्तमान में प्रदेश में विधायकों को करीब 2 लाख 37 हजार 500 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। प्रदेश में 2019 में आखिरी बार विधायकों का वेतन बढ़ाया गया था, जिसका सदन में किसी ने विरोध नहीं किया था। वर्ष, 2019 में विधायकों का वेतन 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दिया था। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी बढ़ाया गया था। पहले विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 50 हजार रुपए मिल रहे थे, जिसे बढ़ाकर 70 हजार रुपए कर दिया गया था। इसके अलावा विधायकों को वर्तमान में किराया भत्ता के रूप में भी प्रतिमाह पचास हजार रुपए मिल रहे हैं।
कई राज्यों से आगे राजस्थान
गौरतलब यह भी है कि विधायकों को वेतन भत्ते दिए जाने के मामले में राजस्थान कई राज्यों से आगे हैं। पंजाब, मध्यप्रदेश, केरल, हरियाणा, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, कर्नाटक, सिक्किम, गुजरात, मेघालय और ओडि़सा जैसे राज्यों के मुकाबले राजस्थान के विधायकों को ज्यादा वेतन-भत्ते मिलते हैं। वहीं महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में विधायकों के वेतन-भत्ते राजस्थान से ज्यादा हैं।
#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com
