महिला श्रमिकों को निर्धारित वेतन नहीं देने के आरोप
सरकार कर रही है महिला सशक्तिकरण के दावे
बीकानेर। कांग्रेस सरकार की महती योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को पलीता लगाया जा रहा है। सरकार के कारिन्दें ही सरकार के दावों को खोखला साबित करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ आज कलक्टर आवास के सामने देखने को मिला।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहर के हर्षोलाव तालाब में काम करने वाली महिला श्रमिक आज लामबंद होकर कलक्टर कार्यालय पहुंच गई। इन महिला श्रमिकों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर इस योजना के तहत निर्धारित मजदूरी से काफी कम मजदूरी देने के आरोप लगाए।
प्रदर्शनकारी महिला श्रमिकों का नेतृत्व कर रही विमला देवड़ा ने बताया कि इस योजना में प्रतिदिन 259 रुपए मजदूरी दिया जाना प्रस्तावित है लेकिन उन्हें सिर्फ 90 रुपए ही प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है। जबकि उन्हें अपने घर से कार्यस्थल तक आने जाने में 40 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मेट पूरी उपस्थिति भेज रही है लेकिन फिर भी उन महिला श्रमिकों के बैंक खाते में नगर निगम कम भुगतान के हिसाब से रूपए जमा करवा रही है। उन्होंने अपनी फरियाद कलेक्टर को सुनाई।
#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com
