नए जिलों की मांग पर कांग्रेस सरकार का बड़ा ‘खेल’

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Congress government's big game on the demand of new districts

सीएम गहलोत ने बढ़ाया रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल

अब नया साल और नए जिले की दिख रही है स्थिति

बीकानेर। प्रदेश में नए जिले बनने की उम्मीदों पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। नए जिलों की मांग को लेकर रोज हो रहे आन्दोलनों पर शुक्रवार को एकबारगी विराम लग जाने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। अशोक गहलोत सरकार ने रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में नए जिले बनने की तमाम उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई देने लगा है।

कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों समेत तमाम लोगों को उम्मीद थी कि इस बार बजट में अशोक गहलोत सरकार नए जिलों की घोषणा कर सकती है। क्योंकि चुनावी साल में सरकार नए जिलों की घोषणा करके एक बड़ा दांव चल सकती है। फिलहाल अब उस पर ब्रेक लगता दिख रहा है। क्योंकि मार्च में इस बार का विधानसभा सत्र खत्म हो जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट छह माह बाद ही आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार कितनी जल्दी फैसले लेगी यह कह पाना मुश्किल है। हालांकि यह जरूर तय है कि तमाम विधायक और मंत्री अपनी मांग बढ़ा देंगे।


राजनीतिक गलियारों में पैठ रखने वाले लोगों के अनुसार लोगों को नए जिलों का इंतजार है। लोगों को उम्मीद थी कि विधानसभा में 17 मार्च को वित्त और विनियोग विधेयक पर रिप्लाई में नए जिलों की घोषणा हो सकती है। लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने नए जिलों के गठन के संबंध में गठित की गई रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। इससे साफ हो गया है कि इस बार कुछ नया नहीं होने वाला है। गौरतलब है कि पहले बजट और उसके बाद अनुदान मांगों पर बहस के जवाब के दौरान राज्यभर से जिलों की मांग करने वालों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई थीं। यहां की जनता 17 मार्च को सदन की कार्यवाही के दौरान नए जिलों की घोषणा होन के इन्तजार में थी।

नए साल और नए जिले

अब लग रहा है नए साल में ही नए जिलों की मांग पर कोई निर्णय हो सकेगा। कांग्रेस में खुद विधायक और मंत्री अब जिलों की मांग को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। नए जिलों के लिए कांग्रेस के कई विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार कुछ नए जिलों की घोषणा हो जाएगी। वहीं सरकार ने कमेटी का कार्यकाल बढ़ाकर सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com

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