नए जिलों को लेकर बड़ा अपडेट, भजनलाल सरकार ने इन मांगों को किया खारिज

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Big update regarding new districts, Bhajanlal government rejected these demands

आचार संहिता लगने से पहले तीन नए जिलों की पूर्व गहलोत सरकार ने की थी घोषणा

सरकार बदलने के बाद तीनों नए जिलों के गठन की संभावनाएं हुई समाप्त

बीकानेर। प्रदेश में पूर्व गहलोत सरकार की ओर से आचार संहिता लगने से पहले तीन नए जिलों के गठन की घोषणा की गई थी। लेकिन अब बीजेपी की भजनलाल सरकार आने के बाद इन तीनों जिलों के गठन की संभावनाए समाप्त हो गई है। इसको लेकर विधानसभा में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने भी संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलों के गठन को लेकर बनाई गई हाई पावर कमेटी को 18 दिसंबर को खत्म किया जा चुका है। ऐसे में अब इन तीन जिलों के गठन की संभावना समाप्त हो चुकी है।


गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव में फायदा लेने के लिए नए जिलों के गठन का पिटारा खोल दिया था। बजट सत्र में 19 नए जिलों के गठन के बाद आचार संहिता से ठीक पहले तीन जिलों के गठन की और घोषणा की थी। जिनमें मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी शामिल थी। लेकिन आचार संहिता लगने के कारण इनकी अधिसूचना अटक गई। फिलहाल राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने विधानसभा में इन जिलों के गठन की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है।

विधायक हरीश मीणा ने देवली को जिला बनाने की उठाई मांग


राजनीतिक सूत्रों के अनुसार आज विधानसभा सत्र के दौरान देवली उनियारा के कांग्रेसी विधायक हरीश मीणा ने देवली को जिला बनाए जाने की मांग उठाई। इस पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि फिलहाल सरकार का नए जिले के गठन को लेकर कोई योजना नहीं है। पूर्व में जिलों के गठन के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी को समाप्त कर दिया गया है।

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