प्रशासन ने भी नहीं सुनी प्रवासी श्रमिकों की परेशानी, देखें वीडियो…

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प्रवासी श्रमिकों

शासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रवासी श्रमिकों ने कई दिनों पहले करवाया रजिस्ट्रेशन

नहीं भेजा जा रहा है प्रवासी श्रमिकों को उनके घर

बीकानेर। लॉकडाउन के दौरान राज्यों की सीमाएं सील किए जाने के बाद प्रवासी श्रमिकों का धैर्य टूटता जा रहा है। अपने घरों से दूर रहकर काम करने वाले इन श्रमिकों के पास आज ना तो काम है और ना ही भोजन। ऐसे में ये मजदूर दो वक्त के निवाले के लिए के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में श्रमिक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्हें भोजन व घरों तक भेजने की मांग प्रशासन से की।

जिला कलेक्ट्रेट के फुटपाथ पर बैठे ये श्रमिक अपने परिवारों के साथ अपने घर जाने के लिए बेताब हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से इन्हें घर नहीं भेजा जा रहा है। इस वजह से इन श्रमिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम के कलेक्ट्रेट में प्रवेश करने के साथ ही मजदूर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े और लेकिन कलेक्टर कक्ष से पहले ही इन्हें रोक लिया गया। ये श्रमिक वहां मौजूद अन्य अधिकारियों से अपनी व्यथा कलेक्टर तक पहुंचाने के लिए विनती करते रहे लेकिन बड़ी संख्या में श्रमिकों के कलेक्टर कार्यालय में पहुंचने की सूचना पर पुलिस अधिकारी भी वहां तुरंत पहुंच गए और मजदूरों को समझाइस करते हुए कार्यालय से बाहर ले आए।

प्रवासी श्रमिकों ने न्यूजफास्ट वेब को बताया कि उन्होंने कई दिन पहले घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया था लेकिन अधिकारियों की ओर से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं खाने के लिए भी उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बाद में एसडीएम रिया केजरीवाल, एडिशनल एसपी सिटी पवन मीणा व सीओ सदर पवन भदौरिया ने मजदूरों की बात सुनी और उन्हें भामाशाहों की सहायता से भोजन की व्यवस्था करवाई। प्रशासन के आश्वासन के बाद एक बार तो श्रमिक शांत हो गए लेकिन घर जाने की बेचैनी और खस्ताहाल हालत होने के कारण ये समस्या जिला प्रशासन के लिए भारी पड़ सकती है।

गौरतलब है कि प्रशासन लॉकडाउन के तहत हर व्यवस्था चाक-चौबन्द होने के दावे करता रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जिले के प्रभारी मंत्री ने भी जिला प्रशासन की पीठ बेहतर कार्य बताते हुए थपथपाई है लेकिन श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन कराए जाने के बाद भी उन्हें उनके घरों तक नहीं भेजा जाना सरकार और प्रशासन के दावों को खोखला साबित कर रहा है।

Kamal kant sharma and Bhawani joshi newsfastweb.com

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