ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला को सौंपे गए प्रस्ताव, सरकार से करेंगे सिफारिश
अखिल राजस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कर्मचारी महासंघ का सराहनीय प्रयास
#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI
बीकानेर। शहर में अब पैरामेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग उठने लगी है। अखिल राजस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई की ओर से यह मांग उठाते हुए ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला को इसके प्रस्ताव सौंपे गए हैं। साथ ही महासंघ के पदाधिकारियों ने डॉ. कल्ला से इस बारे में सरकार से सिफारिश करने का आग्रह भी किया है।
महासंघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार व्यास ने बताया कि काफी समय से बीकानेर में पैरामेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग उन्हीं के संगठन की ओर से उठाई जा रही है। वर्ष,2013 में इसके लिए प्रधानमंत्री पंचवर्षीय योजना में इसके लिए सात करोड़ रुपए का बजट भी आ गया था, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता की वजह से बजट लेप्स हो गया। उस दौरान प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि बीकानेर में पैरामेडिकल कॉलेज खोले जाने से संभाग के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर जिलों के साथ-साथ नागौर, झुंझनूं, जैसलमेर सहित प्रदेश के बहुत जिलों के युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और उनके लिए रोजगार के प्रभावी अवसर उत्पन्न हो सकेंगे।
उन्होंनेे बताया कि पैरामेडिकल कॉलेज के साथ ही यहां छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास, आधुनिक कैंटीन आदि विशिष्ट सुविधाओंयुक्त परिसर के प्रस्ताव तैयार कर ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला को सौंपे गए हैं। जिसमें सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के अधीन पैरामेडिकल कॉलेज की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करवाने का निवेदन किया गया है।
महासंघ के जिला महामंत्री इदरीश अहमद जोईया ने बताया कि सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में पिछले तीन वर्षों से डीएमएलटी, डीआरटी, डीओटीटी व बीआरटी जैसे पैरामेडिकल कोर्स चल रहे हैं। अगर यहां पैरामेडिकल कॉलेज स्थापित कर दिया जाता है तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त 56 प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे की ईसीजी, डायलिसिस, डेन्टल, कैथलैब, ब्लड बैंक आदि कोर्सेज भी युवाओं के लिए उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के अन्य प्रान्त के युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर उत्पन्न हो सकेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि बेरोजगारी कम करने का दावा करने वाली सरकार इस प्रस्ताव पर कब मुहर लगाती है।
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