प्रशासन की घोर लापरवाही से कब्जामुक्त नहीं हो रहा है ये उपस्वास्थ्य केन्द्र

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These sub-health centers are not getting rid of constipation due to gross negligence of administration

कलेक्टर ले संज्ञान, सीएमएचओ, ब्लॉक सीएमएचओ सहित अन्य के खिलाफ करें कार्रवाई

खाजूवाला स्थित आनंदगढ़ उपस्वास्थ्य केन्द्र पर पिछले पांच वर्षों से है कब्जा

बीकानेर। जिले में प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से कार्य कर रहे हैं इसका ताजा उदाहरण खाजूवाला स्थित गांव आनंदगढ़ उपस्वास्थ्य केन्द्र में देखने को मिल रहा है। इस उपस्वास्थ्य केन्द्र पर पांच वर्षों से एक परिवार का कब्जा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस सरकारी भवन को कब्जामुक्त करवाने की बजाय प्रशासनिक अधिकारी पत्राचार के खेल में लगे हैं।

दरअसल, आनंदगढ़ गांव के जागरूक लोगों ने उपस्वास्थ्य केन्द्र को कब्जामुक्त करवाने के लिए आवाज उठाई। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तक ये मामला पंहुचा तो उन्होंने खाजूवाला ब्लॉक सीएमएचओ को 14 अगस्त, 2020 को पत्र लिख कर आनंदगढ़ उपस्वास्थ्य केन्द्र को कब्जामुक्त करवाने, कब्जा करने वाले परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने और इस कार्रवाई की रिपोर्ट दो दिनों में पेश करने के निर्देश देकर अपने कार्य की इतिश्री कर ली।

सीएमएचओ के इस आदेश के 11वें दिन यानि 25 अगस्त को चिकित्सा अधिकारी प्रभारी-दन्तौर ने उपस्वास्थ्य केन्द्र पर कब्जा करने वाले परिवार के मुखिया के नाम कार्यालय आदेश जारी कर दिए जिसमें कब्जाधारी को पांच दिनों का समय देते हुए सरकारी भवन खाली करने और उसकी सूचना ग्राम पंचायत सहित उन्हें देने को कहा गया। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी-दन्तौर ने इस कार्यालय आदेश की प्रति ब्लॉक सीएमएचओ खाजूवाला, एसडीएम खाजूवाला, ग्राम पंचायत आनंदगढ़, दंतौर पुलिस स्टेशन को भी भेजी। यहां अचरज वाली बात तो यह है कि अभी तक आनंदगढ़ उपस्वास्थ्य केन्द्र कब्जामुक्त नहीं हुआ है।

प्रशासनिक अधिकारियों के इस पत्राचार के खेल ने प्रशासन की कार्यशैली की पोल खोल कर रख दी है। जिससे जनता के सामने एक बार फिर से यह उजागर हो गया है कि महकमे के अधिकारी-कर्मचारी अपने आला अधिकारियों की भी नहीं सुनते हैं ।

सही मायनों में कहा जाए तो जिला कलेक्टर को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले सीएमएचओ, ब्लॉक सीएमएचओ, एसडीएम खाजूवाला, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी दन्तौर, दन्तौर पुलिसथाना प्रभारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आमजन में यह चर्चा की जा रही है कि एक तरफ तो जिला कलेक्टर अतिक्रमणों को हटाने के सख्त निर्देश दे रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सरकारी भवन पर लम्बे समय से कब्जा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

#Kamal kant sharma/Bhawani joshi www.newsfastweb.com

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