आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए घोषणा कर सकती है सरकार
चुनाव आचार संहिता लगने पहले घोषणा की कवायद शुरू
बीकानेर। वसुंधरा सरकार आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी (ईबीसी) के एक बड़े वर्ग को जल्द राहत दे सकती है। चुनाव आचार संहिता से पहले घोषण किए जाने की सरकार की यह कवायद एक तीर से कई निशाने साधने की बताई जाने लगी है।
सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर मंथन किया है। आने वाले तीन-चार दिनों तक यह एक्सरसाइज जारी रहेगी। उसके बाद सीएम राजे को विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी।
आर्थिक पिछड़ा श्रेणी कमीशन ने यह रिपोर्ट सरकार को भेजी है। इसमें आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन का डाटा एकत्रित किया गया है और कुछ सिफारिशें की गई हैं।
इसके तहत अब सरकार स्वर्ण या आर्थिक आधार पर पिछड़े तबके को लेकर और योजनाओं पर अमल करेगी। जानकारी के मुताबिक मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि आर्थिक आधार पर पिछड़ों के लिए सरकार पहले से ही कुछ योजनाएं जारी रखे हुए है। आगे अब इस वर्ग को और लाभान्वित किया जाएगा।
एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी
संभावना यह जताई जा रही है कि सरकार इस तबके के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास के आधार पर स्वावलंबी बनाने पर सरकार फोकस करेगी।सरकार इस तबके के लिए सीधे लाभ पहुंचाने की योजना शुरू कर सकती है।
चुनावी साल होने के कारण कर्मचारियों से लेकर विभिन्न वर्ग अपनी अपनी मांगों के लिए सरकार के सामने आ डटे हैं। कर्मचारी जहां हड़ताल और आंदोलनों के जरिए सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए जुटे हुए हैं, वहीं विभिन्न समाज भी अपनी-अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जता चुके हैं।
ऐसे में सरकार आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी के लिए इस रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी कर रही है।
