भाजपा सरकार देगी परिवार की महिला मुखियाओं को मोबाइल और रीचार्ज के रुपए
बीकानेर। राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग ने राज्य के सभी जिला कलक्टरों को सितंबर महीने में ब्लॉक वार शिविर लगा कर जिओ कंपनी के मोबाइल फोन बिकवाने का फरमान जारी किया है।
विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोडा की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सरकार के डिजिटल राजस्थान विजन के तहत इलेक्ट्रोनिक सर्विस डिलीवर प्लेटफॉर्म तैयार कर विभिन्न समाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को जिओ भामाशाह कार्यक्रम के तहत 30 सितंबर तक इन शिविरों का आयोजन किया जाए।
आदेश में सभी जिला कलक्टर को यह भी कहा गया है कि वे प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम दो शिविरों का आयोजन क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर करवाना सुनिश्चित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इन शिविरों में आ सकें। जिओ मोबाइल की अधिकतम बिक्री के लिये विभाग अपने पास उपलब्ध भामाशाह डेटा बेस के जरिए सामाजिक कल्याण योजनाओं में चयनित ऐसे परिवारों की सूचि भी जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाने जा रहा है जिनमें परिवार के किसी भी सदस्य साथ मोबाइल नंबर अंकित नहीं है अथवा परिवार के पास एक ही मोबाइल है।
विभाग के अनुसार इस सूचि से शिविरों में फोन वितरण के लिये चिन्हित लक्ष्य का अनुमान लगा कर उन्हें मोबाइल प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
सूचना एवं प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोडा ने एक अंग्रेजी दैनिक को दिए वक्तव्य में बताया कि विभाग ने इस कार्यक्रम के लिये विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से प्रस्ताव मांगे थे, जिनके परीक्षण के बाद रिलायंस जियो का प्रस्ताव उपयुक्त पाया गया।
इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार और आयोजन का खर्च सेवा प्रदाता द्वारा ही वहन किया जाएगा। कलक्टर के तत्वावधान में आयोजित किए जाने वाले इन शिविरों में सरकारी कर्मचारियों को लाभार्थियों तक जानकारी पहुंचाने और अन्य व्यवस्थाओं के लिये नियुक्त किए जाने पर भी विभाग ने जिला कलक्टरों को निर्देशित किया है।
आदेश में यह भी बताया गया है कि आमजन को सरकार द्वारा डिजिटल माध्यम से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी सुगमता से देने के लिये फोन मय कनेक्टिविटी को एक अभियान के रूप में चलाया जाना है।
जियो भामाशाह योजना के मुताबिक प्रत्येक भामाशाह कार्ड धारक अथवा नामांकित परिवार को अधिकतम दो मोबाइल दिये जा सकेंगें। इन परिवारों को प्रत्येक जियो मोबाइल के लिये 501 रूपए अमानत राशि के तौर पर जमा करवाने होंगें जो तीन साल बाद फोन लौटाने पर रिफंड कर दिए जाएंगें।
इन लाभार्थियों को 54 रूपए के चार रीचार्ज करवाने पर 216 रूपए कीमत का वेलकम बोनस मिलेगा जिससे 99 रूपए के रिचार्ज पर 153 रूपए का प्लान मिल सकेगा। इतना ही नहीं इन मोबाइल में रीचार्ज के लिए भी सरकार उपभोक्ता के बैंक खाते में रुपए जमा करवाएगी। कंपनी ने इस अभियान के लिये राज्य के प्रत्येक जिले में तहसीलवार प्रतिनिधियों को भी नियुक्त किया है।
बीकानेर जिले में अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में पूछे जाने पर जिला कलक्टर एनके गुप्ता ने बताया कि उन्हें अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने इस संबंध में आए आदेश को फिलहाल पढ़ा नहीं है।
एक निजी सेवा प्रदाता के साथ इस प्रकार की योजना को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कहा कि सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से अनैतिक है।
विधानसभा चुनावों के एन वक्त में एक निजी कंपनी को योजनाओं के प्रचार के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे किसी भी तरह उचित नहीं माना जा सकता।
