पार्टी ने नाम दिया है संकल्प पत्र। विजन डॉक्यूमेंट के रूप में किया पेश।
नई दिल्ली। भाजपा ने आज लोकसभा चुनाव 2019 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने इस घोषणा पत्र को संकलप पत्र का नाम दिया है।
भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संकल्प पत्र जारी किया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को विजन डॉक्यूमेंट के रूप में पेश कर रहे हैं। इससे पहले अमित शाह ने कहा कि 2014 का चुनाव आशाओं का चुनाव था, मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल के बाद 2019 का चुनाव अपेक्षाओं का चुनाव होने वाला है।
2014-9 तक जो यात्रा चली है, इसमें देश का चहुमुंखी विकास हुआ है। देश की आशा अब अपेक्षा में बदल चुकी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल में 50 से ज्यादा बड़े कदम उठाए हैं, जो इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। बीजेपी के इस घोषणा पत्र में किसानों के लिए कई लोकलुभावन वायदे किए गए हैं। इस घोषणा पत्र में हर किसान को सालाना 6 हजार रुपये की एक निश्चित रकम देने की बात कही गई है। इसके अलावा किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत करने का भी वादा किया गया है।
कुछ प्रमुख बातें :-
सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी।
आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे।
कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश।
देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ।
छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना।
वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना।
सभी बसावटों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा।
50 शहरों में एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क।
सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाला 2.0 द्वारा राज्यों को सहायता।
लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना।
प्रभावी शासन और पारदर्शी निर्णयन के माध्यम से भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना।
सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए सेवा आपूर्ति के अधिकार सुनिश्चित करना।
डेढ़ लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुवाधाएं।
हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज।
वर्ष 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण।
