फ्यूल सरचार्ज के नाम पर सरकार कर रही वसूली : डॉ. सुरेन्द्रसिंह शेखावत

0
229
Government is doing recovery in the name of fuel surcharge: Dr. Surendrasinh Shekhawat

प्रदेश की जनता पर सीएम ने थोपा है ‘गहलोत टैक्स’

कांग्रेस सरकार को आन्दोलन की दी चेतावनी

बीकानेर। बिजली बिलों में फ्यूल चार्ज जोड़े जाने के कांग्रेस सरकार के निर्णय का विरोध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को आम महिलाएं गहलोत सरकार के इस निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया था। आज भाजपा नेता डॉ. सुरेन्द्रसिंह शेखावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए सरकार पर हमला बोला है।


भाजपा नेता डॉ. सुरेन्द्रसिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज के रूप में की जा रही वसूली को ‘गहलोत टैक्स’ करार देते हुए इसे अवैध वसूली बताया है। शेखावत ने राज्य भर के बिजली उपभोक्ताओं से इस माह के बिजली बिल में 500 रुपए से 5000 रुपए तक अतिरिक्त वसूली के मसले को राज्य सरकार का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिजली महकमे के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी थी कि वे समय पर संभावित बिजली का अग्रिम करार करते और ऐसा करने में विफल रहने पर उनकी गलती का दण्ड राज्य भर के बिजली उपभोक्ताओं को दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।

बीकानेर शहर के घरेलू उपभोक्ताओं से जनवरी 22 से मार्च 22 की तिमाही के 0.19 पैसा प्रति यूनिट, अप्रेल 23 से जून 23 में 0.45 प्रति यूनिट और जुलाई 22 से सितम्बर 22 तक 0.52 पैसा प्रति यूनिट की एक साथ वसूली की जा रही है। साथ ही 7 पैसा प्रति यूनिट का अलग से स्पेशल फ्यूल चार्ज वसूला जा रहा है जो कि सरासर अन्याय है। शेखावत ने यह भी कहा कि बजट घोषणा में 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी तो 1 अपे्रल से स्वत: ही लागू हो जानी चाहिए थी फिर यह रजिस्ट्रेशन किस बात के लिए करवाए जा रहे हैं, जबकि 50 यूनिट के लिए कोई पंजीकरण नहीं करवाया गया था। डॉ. शेखावत ने कहा है कि अगर सरकार समय रहते अपना निर्णय वापस नहीं लेती है तो मजबूरन उपभोक्ताओं से बिजली बिल जमा नहीं करवाने की अपील करनी पड़ेगी।

बीकेइसीएल पर भी लगाए आरोप

भाजपा नेता डॉ. सिंह ने विद्युत निगम की बीकानेर शहर की डिस्ट्रीब्यूसन फ्रेंचाइजी बीकानेर इलेक्ट्रीकल सप्लाई लिमिटेड पर भी आरोपों की झड़ी लगाई है। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान दिवस की अवधि से पूर्व किए गए भुगतान पर इंसेटिव न देने, नियम विरूद्ध सर्तकता दल का गठन कर अवैध वीसीआर भरने, मेंटिनेंस की पावर कट को नियम विरूद्ध करने, विद्युत उपभोक्ताओं की अमानत राशि का ब्याज नहीं देने, वीसी आर सेटलमेंट में मनमर्जी करने, फर्जी तरीके से खुद ही की लैब में मीटर टैस्ट करने, जोधपुर डिस्कॉम के नियम नहीं मानने, हिडन तरीके से जीएसटी वसूलने नियम विरूद्ध मीटर बदलने और सतर्कता दल द्वारा किए गए अस्सेमेंट की गणना गलत करने के साथ ही भुगतान में सक्षम न होने पर उपभोक्ता को किस्त की छूट न देने जैसे आरोप बिजली कंपनी पर लगाए हंै। साथ ही जोधपुर डिस्कॉम के पुराने सामान को वापस भंडार में जमा न करवाने की बात भी कही है।

#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here