फर्जी मतदान रोकने की कवायद, लोकसभा में केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने दी जानकारी
ऑनलाइन मतदान प्रणाली पर भी किया जा रहा है विचार
नई दिल्ली। अब केन्द्र सरकार एक देश, एक वोटर लिस्ट की अवधारणा पर विचार कर रही है। इस अवधारणा को अगर अमलीजामा पहना दिया जाता है तो देश में फर्जी मतदान किए जाने पर रोक लग सकेगी। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरन रिजिजू ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा है कि सरकार देश में फर्जी मतदान रोकने के लिए सरकार एक देश, एक मतदाता सूची की अवधारणा पर विचार कर रही है। ऑनलाइन मतदान प्रणाली पर भी विचार किया जा रहा है। रिजिजू ने लोकसभा में प्रश्नकाल में सदस्यों के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह जानकारी दी है।
भाजपा के अजय निषाद के पूरक प्रश्न के उत्तर में कानून मंत्री ने कहा कि पूरे देश में फर्जी मतदान रोकने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्रशासित राज्यों के लिए केवल एक ही मतदाता सूची लाने का विचार है। उन्होंने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में बात की है। पिछले दिनों मतदाता सूची को आधार के साथ लिंक करने का प्रावधान रखा गया है। यह अभी अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक है। लेकिन इससे फर्जी मतदान रुकने की संभावना है। आगे भी चुनाव सुधार के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। एक देश, एक मतदाता सूची हो, ऐसी सरकार की सोच है। देश में साफ.सुथरी मतदान प्रणाली होनी चाहिए।
कानून मंत्री ने कहा है कि प्रवासियों के मतदान करनेे के लिए ऑनलाइन मतदान प्रणाली को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन, किसी भी घोषणा से पहले उसकी पारदर्शिता, सुरक्षा और उससे किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका को ध्यान में रखना भी जरूरी होगा।
